The Parliament of India framed three bills on Indian agriculture for transformation of the agriculture sector and to empower farmers, which were approved by Lok Sabha on 17 September 2020 and the Rajya Sabha on 20 September 2020. The President of India, Ram Nath Kovind gave his assent on 27 September 2020.
The three bills under Framers Act of 2020 are :

(1) Farmers Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020
(2) Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act, 2020
(3) Essential Commodities (Amendment) Act, 2020

However a category of petitions challenge the constitutional validity of the farm laws and its impact on farmers along with, infringes the fundamental rights of other citizens was filed. Though several rounds of negotiations have taken place between the Government of India and the farmers’ bodies, no solution has yet been brought forward. Thus a three member bench of comprising of Hon'ble Chief Justice of India, Hon'ble Mr. Justice A.S. Bopanna and Hon'ble Mr. Justice V. Ramasubramanian of Supreme court having heard different perspectives, has passed an interim order dated 12 th January 2021, with the hope and expectation that both parties will take this in the right spirit and attempt to arrive at a fair, equitable and just solution to the problems and constituted a Committee on the three Farm Laws. The Committee comprising of :
(1) Shri Bhupinder Singh Mann, National President, BhartiyaKisan Union and All India Kisan Coordination Committee;
(2) Dr.Parmod Kumar Joshi, Agricultural Economist, Director for South Asia, International Food Policy Research Institute;
(3) Shri Ashok Gulati, Agricultural Economist and Former Chairman of the Commission for Agricultural Costs and Prices;
(4) Shri Anil Ghanwat, President, ShetkariSanghatana

The purpose of listening to the grievances of the farmers relating to the farm laws and the views of the Government and to make recommendations. This Committee is provided a place and Secretarial assistance at Delhi by the Government of India. All expenses for the Committee to hold sittings at Delhi or anywhere are to be borne by the Central Government. The representatives of all the farmers’ bodies, whether they are holding a protest or not and whether they support or oppose the laws shall participate in the deliberations of the Committee and put forth their view points. The Committee shall, upon hearing the Government as well as the representatives of the farmers’ bodies, and other stakeholders will submit a Report before the Supreme Court containing its recommendations within two months.

पृष्ठभूमि

भारतीय संसद ने कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाने और किसानों को सशक्त बनाने के लिए भारतीय कृषि पर तीन विधेयक तैयार किए, जिन्हें 17 सितंबर, 2020 को लोकसभा और 20 सितंबर, 2020 को राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किया गया। 27 सितंबर, 2020 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसे स्वीकृति दे दी।

कृषि अधिनियम, 2020 के तहत तीन अध्यादेश निम्नानुसार हैं :
(1) कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020
(2) कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम, 2020
(3) आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020

हालाँकि कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता और किसानों पर इसके प्रभाव के संबंध में चुनौती देनी वाली कुछ याचिकाएं दाखिल की गई तथा इसमें अन्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण की बात की गयी है। यद्यपि भारत सरकार और कृषक निकायों के बीच कई दौर की बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। अत: भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश, माननीय श्री न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और माननीय न्यायमूर्ति श्री वी. रामसुब्रमण्यम की सर्वोच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से सुनवाई करने के उपरांत, इस उम्मीद और अपेक्षा के साथ 12 जनवरी, 2021 को तीनों कृषि कानूनों पर एक समिति गठित करने का अंतरिम आदेश इस आशा के साथ पारित किया कि दोनों पक्ष इसे सही भावना से लेंगे और समस्याओं के एक निष्पक्ष, समतामूलक और उचित समाधान तक पहुंचेंगे। समिति के सदस्य निम्नलिखित हैं :

(1) श्री भूपिन्दर सिंह मान, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन तथा अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति;
(2) डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, कृषि अर्थशास्त्री, दक्षिण एशिया, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के निदेशक;
(3) श्री अशोक गुलाटी, कृषि अर्थशास्त्री और कृषि लागत एवं कीमत आयोग के पूर्व अध्यक्ष;
(4) श्री अनिल घनवट, अध्यक्ष, शेतकारी संगठन

इस समिति का उद्देश्य कृषि कानूनों से संबंधित किसानों की शिकायतों और सरकार के विचारों को सुनना और सिफारिशें करना है। इस समिति को भारत सरकार द्वारा दिल्ली में एक स्थान और सचिवीय सहायता प्रदान की जाती है। समिति के लिए दिल्ली में या कहीं भी बैठक आयोजित करने का सारा व्यय केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। किसानों के सभी निकायों के प्रतिनिधि, चाहे वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हों या न कर रहे हों और वे कानूनों का समर्थन कर रहे हों अथवा विरोध कर रहे हों, समिति के विचार- विमर्श में भाग लेंगे और समिति के समक्ष अपने विचार रख सकेंगे। यह समिति, सरकार के साथ-साथ कृषक निकायों के प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों के विचार सुनने के पश्चात दो महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी सिफारिशों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।